विलीनीकरणाचा मुद्यावरून महिनाभरापासून सुरू असलेला एसटी संप काय थांबायच नाव घेत नाही त्यामुळे राज्य सरकारने शेवटचा हत्यार उचलल आहे ते म्हणजे मेस्मा कायदा. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी कर्मचाऱ्यांना थेट इशारा दिला की एसटी महामंडळातील जे कर्मचारी कामावर हजर होत नाहीये त्या कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा अंतर्गत कारवाई केली जाईल.
आणि त्यानंतर राज्यात एकच वाद चालू झाला तो म्हणजे एसटी कर्मचाऱ्यांना मेस्मा कायदा लागू होतो की नाही . मेस्मा कायदा काय आहे आणि तो कधी लागू करण्यात होतो याबाबत सविस्तर पणे जाणून घेऊया. महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण कायदा केंद्र सरकारने 1968 मध्ये अमलात आणला होता.
त्यानंतर राज्य ही कायदा अमलात आणण्याचा अधिकार मिळाले होते नागरिकांना काही अत्यावश्यक सेवा मिळतात जर या सेवा मोर्चे, संप, आंदोलनामुळे थांबल्या विस्कळीत झाल्या तर या संप ला रोखण्यासाठी मेस्मा कायदा लावता येतो बस सेवा, रूग्णालय विभाग, वैद्यकीय विभाग ,शिक्षण विभाग या विभागांना मेस्मा कायदा लागू करण्यात येतो.
मेस्मा कायदा लागू झाल्यानंतर सहा आठवड्यापासून ते सहा महिन्यांपर्यंत अमलात आणता येतो मेस्मा कायदा लागू होऊनही कर्मचारी संप सुरू ठेवत असतील या नियमाचे उल्लंघन करत असतील तर कर्मचाऱ्यांना विना परवाना अटक करण्याचा सरकारला अधिकार असतो.
तुरुंगवास आणि दंडात्मक रक्कम भरण्याची तरतूद या कायद्याअंतर्गत येते महाराष्ट्र सरकारने राज्यात 2017 मध्ये मेस्मा कायदा पारित केला आहे त्याचा कलम 2 नुसार परिवहन सेवा या कायद्याच्या अंतर्गत येते अशी माहिती येस टी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी दिली आहे
Comments
Post a Comment